काठमाडौं (प्रस), खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले कृषि मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको कृषि रणनीति तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । सञ्जालले कृषि मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको स्टेरिङ  समितिले तयार पारेको कृषि रणनीतिमा दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरु राख्दा मूलधारका किसानहरु, गैर सरकारी संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुलाई सम्मिलित नगराएको र बन्द कोठाभित्र अलोकतान्त्रिक ढंगले तयार पारेको कृषि रणनीतिले नेपालको कृषि क्षेत्र धरासायी हुने दावी गर्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका हुन् । विहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले नेपाल सरकारले कृषि विकास सम्बन्धी रणनीतिबाट विदेशी परामर्श दाताहरुलाई हटाई किसान संघ संगठनहरु, नागरिक समाज र मुलुकका कृषि विज्ञहरु सामेल रणनीति तयारी समिति पुनर्गठन गरी रणनीति निर्माण गर्न जोडदार माग गरेको छ । सञ्जालले हालै नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय सम्पन्न बैठकबीच भएको अतिरिक्त भन्सार महशुल हटाउन र भारतीय अन्तशुल्क फिर्तासम्बन्धी र भारतीय कृषि उत्पादनलाई नेपालमा सहज प्रवेश गराउने सहमतिले नेपाली कृषि उत्पादन ध्वस्त गर्ने र किसानलाई समाप्त पार्ने भन्दै उक्त सहमति खारेजीको माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संजालले कर्णाली जिल्लाका ५ जिल्ला र सेती अन्चलका दुई जिल्ला समेटेर लागु हुन लागेको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको स्टेरिङ कमिटिमा किसान संघ संगठनहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल किसान महासंघका महासचिव प्रेम दंगालले भारतीय कृषि रणनीति अनुसार नेपालको कृषि विकास रणनीति बनाइए नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभयो ।