देश यतिबेला संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । २०६४ साल चैत २८ गते भएको संविधानसभामाको निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गरेर गएका सभासदहरु संविधान निर्माणका लागि क्रियाशील छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माणको लागि  सभासदहरु आफैंले निर्धारण गरेको २ वर्षको अवधीमा संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि कतिपयले उनीहरुको कार्य क्षमतामा समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन् । प्रश्न उठाउनु पनि स्वभाविकै हो । किनकी, त्यसपछि पनि पटक–पटक थपिएको समयमा समेत सभासदहरुले जनताको हातमा संविधान थमाउन सकेका छैनन् । ६०१ सदस्यीय जम्बो संविधानसभाबाट जनताको  आशा र अपेक्षा अनुसारको संविधान आउँछ भनेर हामीले धेरै नै प्रतिक्ष गरीसक्यौं । अव त, विस्तारै जनताहरुमा एक प्रकारको निरासा बढ्दै गएको छ । जनतामा बढ्दै गएको निरासाले दलहरुलाई कहाँ पु¥याउँछ त्यो त भावी दिनले नै देखाउला । तर, यसले दलहरुको लोकप्रियतामा भने पक्कै पनि असर पार्ने छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा अझैपनि मुख्य विवादहरु कायमै छन् । दलहरुले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप लगायतमा मुख्य विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न सकेका छैनन् । राज्य पुनर्संरचना यस्तो जटिल विषय हो की, जसलाई सहजता पूर्वक सम्पन्न गर्नु दलहरुको लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ । यो विषलाई पछिको लागि छाड्दै दलहरु अन्य विवादीत बुँदाहरुको हल खोज्न क्रियाशील छन् । हामीले संविधान निर्माण हुन नसक्नुको दोष सबै सभासदहरुलाई दिने गरेतापनि मुख्य नेताहरुको सहमतिमा टेबुल ठटाउने जिम्मा पाएका सभासदहरुलाई सबै दोष दिनु त त्यत्ति स्वभाविक होइन । मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेमा सबै गाँठो फुक्ने र उनीहरुबीच विमती भएमा संविधान निर्माण प्रक्रिया नै रोकिने गरेको हामीले देखेका छौं । संविधान निर्माणको क्रममा रहेका धेरै विवादहरुलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको विवाद समाधान उप–समितिले साँघु¥याउँदै लगेको छ । तर पनि अझै मुख्य विवादहरु कायमै छन् ।

विवाद समाधान उप–समिति आजकल एउटा मुख्य वुँदामा अनिर्णित छ । समग्र देश सञ्चालनको लागि महत्वपूर्ण कुरा शासकीय स्वरुपको विषयमा दलहरु आ–आफ्नै अडानमा रहँदा संविधान निर्माणको लागि पछिल्लो पटक संसोधित कार्यतालिका समेत पुनः संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विवाद समाधान उपसमिति अन्तर्गत गठित कार्यदलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडीएको ‘फ्रेन्च मोडल’ अपनाउन सकिने सुझाव विवाद समाधान उप–समितिमा पेश गरेको थियो । तर, यस सवालमा संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेस जुहारी खेल्न थालेका छन् । नेपाली काँग्रेस राष्ट्रपतीय शासन कुनैपनि हालतमा नमान्ने पक्षमा छ भने, संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा यत्रो बलीदानी गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था मान्ने त कुरै भएन । माओवादी पूर्ण संसदीय व्यवस्था नमान्ने र नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतीय शासन कुनै हालतमा नस्विकार्ने अडानलाई कायम राख्ने हो भने सहमती हुन सक्ने देखिँदैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड भएको ‘फ्रेन्च मोडल’मा सहमतिको नजिक पुगेका दलहरु नेपाली काँग्रेसले टर्नव्याक गर्दा फेरी पूरानै अवस्थामा पुगेका छन् । ‘फ्रेन्च मोडल’मा सहमति जनाइसकेको एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि अव पूर्ण राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्न थालेको छ । माओवादीले यसो भन्नुलाई एक हदसम्म सहि भन्न पनि सकिन्छ । किनकी, जनताको प्रत्यक्ष भोटबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले नै सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने अडानबाट सहमतिको लागि मध्यमार्गी ‘फ्रेन्च मोडल’सम्म आईसक्दा नेपाली काँग्रेसको टर्नव्याक भएपछि माओवादी पनि टर्नव्याक हुनु स्वभाविकै हो । यता नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको पछिल्लो भाषणहरु सुन्दा यस विषयमा तत्कालै सहमति हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरु संसदको बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने आफूहरुको अडानबाट पछि नहट्ने भन्दै हिँडेका छन् । उता माओवादी नेताहरुले जनमतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन हुनुपर्छ भन्दै भाषण दिने गरेका छन् ।

यसमा नेकपा एमालेको भूमिका मध्यमार्गी जस्तो देखिएको छ । एमाओवादी र काँग्रेसको प्रस्तावको एक–एक वटा समानता रहने शासन प्रणली एमालेले भन्दै आएको छ । जनताको प्रत्यक्ष भोटबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भन्ने एमालेको अडान थियो । तर, ‘फ्रेन्च मोडल’ को कुरा अघि बढेपछि यस विषयमा केन्द्रीत भएको एमाले नेताहरुको भाषण खासै सुन्न पाइएको छैन । एमालेको प्रस्तावका मामलामा कतिपयले मध्यमार्गी बन्ने नाममा उसको फितलो प्रस्ताव पनि भन्छन् । एमालेले राखेको प्रस्तावमा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा माओवादी संग मिल्छ भने, प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने कुरा काँग्रेससंग मिल्छ ।

विश्वमा अहिले तीन प्रकारको शासन प्रणाली बढि प्रचलनमा छ । १. राष्ट्रपतीय २. प्रधानमन्त्रीय ३. राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँढिने ‘फ्रेन्च मोडल’ । विश्वका अधिकांश देशले यी तीन मध्येको कुनै एक व्यवस्था अपनाएका छन् । अमेरिका सहितका विश्वका केहि राष्ट्रहरुमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणली लागु भएको छ । धेरै टाढा नजाने हो भने हाम्रै छिमेकी भारत सहितका केहि देशहरुले कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अपनाएका छन् । यस्तै पछिल्लो समयमा अस्तित्वमा आएको ‘फ्रेन्च मोडल’  हाल फ्रान्स सहित रुस, श्रीलंका, पेरु, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, मंगोलिया लगायतका विश्वका झण्डै ४१ मुलुकले अंगीकार गरेका छन् ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रपतिमा देशको कार्यकारी अधिकार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने प्रक्रियालाई भने देशहरुले फरक–फरक अभ्यास गरेका छन् । अधिकांश देशले जनताको प्रत्यक्ष भोटबाट कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति चुन्छन् भने, विश्वका एकाद देशहरुमा संसदबाट चुनिएका राष्ट्रपतिहरुले पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो व्यवस्थाका फाईदा र बेफाइदा दुवै छन् । मुख्य–मुख्य कुरालाई समेट्नु पर्दा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा सांसदहरु नै किनवेच गर्नेजस्तो संसदको फोहोरी खेल देख्नु पर्दैन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जनता प्रति नै उत्तरदायी रहन्छ, बारम्बार सरकार परिवर्तको अवस्था आउँदैन र केहि समयको लागि एउटै व्यक्तिले शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा देश विकासको गतिमा केहि अघि बढ्छ भन्नेहरु प्रसस्तै छन् । तर, यो व्यवस्थाबाट निरंकुशता जन्मन सक्छ भन्ने चाहिँ यसको वेफाइदा हो ।

प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार रहन्छ । यो व्यवस्था हाम्रै छिमेकी भारतले पनि अपनाएको छ । अझ भन्ने हो भने हामीले पनि यसअघि नै यस व्यवस्थाको अभ्यास गरि सकेका छौं । नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । अहिलेपनि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री मै भएपनि केहि अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएकाले यसलाई पूर्ण प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन । यसको पनि फाईदा र बेफाइदा दुबै छ । प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्थामा निरंकुशतामा जन्मने सम्भावना कम रहन्छ, यो यसको मुख्य फाईदा हो भने सांसदको फोहोरी खेल, सरकारको स्थायीत्व नहुनु, प्रधानमन्त्री जनताभन्दा संसदप्रति उत्तरदायी रहनु लगायतका कुराहरु चाहिँ यसको बेफाईदा हो ।

‘फ्रेन्च मोडल’ जसलाई मिश्रित शासन प्रणाली पनि भनिन्छ । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैले मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने पद्धति नै फ्रेन्च मोडल हो । यस्तो शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न मुलुकमा सामान्यतया प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र संसदको बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकार प्रमुख हुने गर्छ । राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले स्वाभाविक रुपमा सरकार प्रमुखको तुलनामा उसको पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । सर्बप्रथम फ्रान्समा यसलाई अंगिकार गरिएकाले यो प्रणालीलाई फ्रेन्च मोडल भनिएको हो । फान्सको चौथो गणतान्त्रिक संविधान परिवर्तन गरी पाँचौँ गणतान्त्रीक संविधान १९५८ अक्टोबर ५ मा लागु भएको थियो । फ्रान्सको औपनिवेशिक राष्ट्र अल्जेरिया लगायतले आफूलाई स्वतन्त्र घोषित गरेको र ती मुलुकबाट समेत संसदमा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको हँुदा संवैधानिक संकट आएकाले मुलुकमा स्थिर सरकार बन्न नसकेका कारण फ्रान्सले मिश्रित शासन प्रणली सहितको शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरको हो । यसका पनि फाइदा र बेफाईदा दुवै छन् । यो व्यवस्था दुई व्यवस्थाको मध्यमार्गी धार भएकाले यसमा धष्लरधष्ल को अवस्था अर्थात दुईथरी अडान लिइरहेकाहरुले आ–आफ्नो जितको महसुस गर्नसक्छन्, यो व्यवस्थामा सहमति जनाउनको लागि धेरै कसरत गर्नुपर्दैन, एक जनाले सरकार र एक जनाले देशको नेतृत्व गर्ने भएकाले देशमा प्रभावकारी काम हुनसक्छ, यी कुराहरु ‘फ्रेन्च मोडल’को मुख्य फाइदा हो भने, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखबीच अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद भैरहनु, एउटाको निर्णलाई अर्काेले उल्ट्याउने सम्भावना रहनु फ्रेन्च मोडलको मुख्य बेफाईदा हो ।

त्यसैले पनि हामीले सबै व्यवस्थाको राम्रोसंग अवलोकन गरेर नेपालको परिप्रेक्षमा सुहाउँदो शासन व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । दलहरुबीच अहिले भैरहेको बहसलाई नकारात्मक त भन्न मिल्दैन तर पनि, संविधान बनाउने कार्यमा तत्काल क्रियाशीलता बढाउनु आवश्यक छ । देशमा प्रयोगमा आउने शासन प्रणाली नेपाली समाज सुहाउँदो हुनुपर्छ, त्यसैले पनि यस विषयमा गम्भिर बहस गरेर शासकीय स्वरुपको विषयमा विद्यमान विवादलाई टुङ्गाउनु नै देश र राजनीतिक दलहरु दुबैको लागि हितकर हुनेछ ।